ऐतिहासिक दिन : कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अनुमोदन

आज जेठ ३१ गते प्रतिनिधिसभा बैठकले कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्सा अनुमोदन गरेको छ । अद्यावधिक नक्सा समेटिएको निशान छाप परिर्वतन गर्न ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयक  ‘नेपालको संविधानको (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७’ सर्वसम्मतले अनुमोदन गरेको हो ।

 उक्त ऐतिहासिक निर्णयका लागि संशोधन प्रस्तावमाथिको दफावार छलफलपछि निर्णयका लागि संसदमा मतदान भएको थियो । बैठकमा उपस्थित २५८ सांसदले संविधान संशोधन विधेयकको पक्ष मत दिएका थिए । जसमा विपक्षमा कुनै पनि मत परेन ।  २७५ सदस्सीय संसदमा २५८ मत खसेसँगै संशोधन विधेयक दुई तिहाई भन्दा बढी मतले पारित भएको सभामुख अग्नि सापकोटाले घोषणा गरेका हुन् ।

सरकारले यही जेठ ५ गते नयाँ नक्सा पास गरेको थियो भने ७ गते सार्वजनिक गरेको थियो । नयाँ नक्साअनुसार निशान छाप परिवर्तन ९ गते नै संसद सचिवालयमा संविधान संशोधन विधेयक दर्ता भएको थियो ।

नेपाल–भारत सिमा विवाद कसरी शुरु भयो ?

वि.सं २०७६ कार्तिक १६ मा भारतले जम्मू–कश्मीर र लद्दाखलाई केन्द्र शासित प्रदेश बनाएपछि जारी नयाँ नक्सामा लिम्पियाधुरा–कालापानी समावेश ग¥यो । त्यसपछि वि.सं २०७६ कार्तिक २० मा कालापानी क्षेत्र नेपालको भूभाग हो भन्ने विषयमा नेपाल सरकार स्पष्ट रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयको विज्ञप्ति निकालेको थियो ।

त्यसको लगत्तै कार्तिक २१ गतेका दिन भारतको विदेश मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ नक्सामा नेपालसँगको सीमामा कुनै हेरफेर नगरेको बतायो । 

वि.सं २०७६ मङ्सीर ३ गते भारतको नयाँ नक्साबारे भारत सरकारलाई ‘कूटनीतिक नोट’ पठाउँदै सुगौली सन्धि अनुसार काली (महाकाली नदी) पूर्वको लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेक नेपालको भूमि भएको कुरा पुनःस्मरण गराइएको नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कोरोना कहरकै बिचमा वि.सं २०७७ वैशाख २६ गते भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले  नेपालले दाबी गरेको धार्चुला–लिपुलेक क्षेत्रमा निर्मित तिब्बतमा रहेको कैलाश मानसरोवर जोड्ने सम्पर्क सडक सञ्जालको भिडिओ कन्फरेन्समार्फत उद्घाटन गरे ।

त्यसको भोलिपल्ट अर्थात वैशाख २७ सडक निर्माण गर्ने एकतर्फी गतिविधि प्रधानमन्त्रीका तहमा समेत गरी दुई देशबिच भएका समझदारी विपरीत रहेको भन्दै नेपालले असन्तुष्टि जनायो । साथै नेपालमा व्यापक विरोध भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले सडक सञ्जाल उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लामा पर्ने भारतीय सीमा भित्रै रहेको प्रतिक्रिया दियो । 

वि.सं २०७७ जेठ ७ गते नेपालको मन्त्रिपरिषद्ले पारित गरेको कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक भएको नेपालको आधिकारिक नक्सा जारी गर्यो भने जेठ ३१ गते नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार निशान छाप परिमार्जन गर्ने प्रस्ताव गरिएको संविधान संशोधन विधेयक प्रतिनिधि सभाबाट पारित गर्यो । 

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपालकै हो भन्ने प्रमाण के छ ? 

नेपालको नक्सामा रहेका कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र भारतको नियन्त्रणमा छ । उसकै नियन्त्रणमा रहेको लिम्पियाधुरा यसअघि नेपालको नक्सामा पनि थिएन ।

 भारतले कालापानीमा फौज बसेको स्थान नजिकको सानो खोल्सालाई कालीनदी भन्दै आएका छन् । तर त्यो कृत्रिम भएको बताइन्छ । यदी लिम्पियाधुराबाट निस्केको नदीलाई काली मान्ने हो भने भारतीय नागरिकता लिइसकेका तीनवटा गाउँका बासिन्दा नेपाली हुनेछन् ।

नेपाल र भारतबीच १५४ भन्दा बढी स्थानमा सीमा विवाद छ । त्यसमध्ये पनि सुस्ता र कालापानी क्षेत्र धेरैजसो विवादमा आइरहन्छ । गण्डक सम्झौतापछि नारायणी नदीले धार परिवर्तन गर्यो । भारतले कालापानी क्षेत्रमा मात्रै ३ सय ३५ वर्गकिलोमिटर नेपाली क्षेत्र अतिक्रमण गरेको छ भने कूल १९ हजार ९ सय ८० हेक्टर सीमा अतिक्रमण गरेको छ । 

नेपालले सन्धी सम्झौता र अन्य प्रमाणभन्दा चीनको उक्साहटमा नेपालले सीमा विवाद निकालेको भारतीय सञ्चार माध्यम तथा विश्लेषकहरूको भनाई छ । तर भारतले अतिक्रमण गरेको भूमि नेपालकै हो भन्ने विभिन्न तथ्य प्रमाणहरू भएको कुटनीतिज्ञ र सीमाविद्को दाबी छ ।

नेपालकै भूमि हो भन्ने नाप नक्सादेखि २०१५ सालमा निर्वाचन सहभागी भएको र २०१८ सालका जनणना लिएका मान्छे समेत जीवितै रहेको बताइन्छ । 

नेपाल र ब्रिटिश इष्ट इण्डिया कम्पनीबिच सन् १८१५ डिसेम्बरमा सुगौली सन्धी भएपछि प्रकाशित नक्सा र प्रमाणपत्रले कालापानी, लिपुलेक र लिम्यिाधुरा नेपालकै हो भन्ने पुष्टि गरेको छ ।

सुगौली सन्धी लगत्तै सन् १८१६ जनवरी २ जनवरीमा प्रकाशित नक्सा, सन् १९१९ मा क्याप्टेन एच एस वेभले बनाएका नक्सा र  सन् १८२७  फेब्रुअरी १ मा प्रकाशित नक्साले महाकाली नदीको शीर काली नदी भएको पुष्टि गरेको सीमाविद्हरुले बताउँदै आएका छन् । 

नापी विभागका पूर्व महार्निदेशक पुण्यप्रसाद ओलीले ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनीसँग सन् १९६० मा नयाँ मुलुक लिँदा भएको सन्धीमा महाकाली नदीको शीर काली नदी उल्लेख गरेको बताउँछन् । 

सन् १८१७ मा जेबी टासिनले बनाएको नक्सामा समेत कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटको उनको भनाई छ । सन् १८१७ मार्च २२ नाबी, कुटी र कुञ्जीका अर्थात व्यास गर्खाका केही जमिन्दारले आफूहरुलाई इष्ट इन्डिया कम्पनीमा समावेश गरी पाऔं भन्दै कलकत्ता राजधानीलाई पत्र लेखे । 

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले कलकत्तामा राजधानी इष्ट इन्डिया कम्पनीका मुख्य सचिवले कुमाउँका कमिस्नरलाई व्यास गर्खाका जनता सुगौली सन्धीपछि नेपालकै भएको लेखेको पत्र आफूसँग सुरक्षित रहेको बताए । तिरो कुत जे जति हुन्छ, त्यो सबै नेपाल सरकारलाई तिर्नु भनेर लेखेको पत्रमा उल्लेख छ ।

 अर्को नाबी, कुटी, कुञ्जी, व्यास गर्खालाई बम शाहले आफ्नो अधिनको राज्य बनाउन खोजेपछि विवाद सिर्जना भयो। विवाद बढ्दै गएपछि त्यहीँकै स्थानियवासीले १८१७ फेब्रुअरी ४ मा काठमाडौँमा रहेको ब्रिटिश रेजिडेन्सीलाई पत्र लेखे । ब्रिटिस इष्ट इण्डिया कम्पनीले ब्रिटिश रेजिडेन्सी काठमाडौंलाई पठाएको पत्र नेपाल सरकारले सुरक्षित राखेको छ ।

वि.स. १९९५ साल असार १९ गते नाबी, कुटी र गुञ्जीबासीहरूले कुत तिरेको अभिलेख राष्ट्रिय अभिलेखालयमा सुरक्षित छ । सोही क्षेत्रका सर्वसाधरणले वि.स १९९७ साल मंसिर २७ गते बैतडी मालमा तिरो तिरेको प्रमाण सरकारले सुरक्षित राखेको छ ।

 त्यही क्षेत्रका जनता विस २०१५ सालको निर्वाचनमा सहभागी भएका थिए । कुटी, नावी र गुञ्जीका जनता मतदातमा सहभागी भएको मतदाता नामावली समेत निर्वाचन आयोगले अभिलेखमा राखेको छ । पत्रकार भैरव रिसालले वि.स २०१८ सालको जनगणनामा त्यही क्षेत्रमा सर्वसाधरणको जनगणना  लिएको बताउँदै आएका छन् ।